Demat Account in India: पिछले 10 वर्षों में डीमैट अकाउंट की संख्या में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया है. देश में अगस्त 2024 तक 17.10 करोड़ से अधिक डीमैट अकाउंट खोले जा चुके थे. जबकि वित्त वर्ष 2014 में डीमैट अकाउंट की यह संख्या 2.3 करोड़ थी.
छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट (CSMIA) ने एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल (ACI) से लेवल 5 मान्यता प्राप्त कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है. यह एसीआई के एयरपोर्ट ग्राहक अनुभव मान्यता कार्यक्रम का सबसे ऊंचा स्तर है. सीएसएमआईए इस प्रतिष्ठित उपलब्धि को पाने वाला भारत का पहला और दुनिया का तीसरा एयरपोर्ट बन गया है, जिससे यह यात्री संतुष्टि और परिचालन उत्कृष्टता में एक अग्रणी नाम के रूप में उभरा है.
दिल्ली की सभी 70 सीटों के लिए 5 फरवरी को वोटिंग होनी है. नतीजे 8 फरवरी को आएंगे. आइए जानते हैं कि यमुना पार की 20 सीटों पर किस पार्टी के हाथ मजबूत माने जा रहे हैं. पूर्वी दिल्ली में कौन सी पार्टी कितने पानी में है :-
गूडेन ने 7 जनवरी को लिखी अपनी चिट्ठी में कहा है कि न्याय विभाग की चुनिंदा कार्रवाइयों से एशिया-पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका के सबसे मजबूत सहयोगियों में से एक, भारत जैसे प्रमुख साझेदारों के साथ महत्वपूर्ण गठबंधनों को नुकसान पहुंचने का खतरा है.
अदाणी ग्रुप के शेयरों में सबसे अधिक तेजी अदाणी पावर में देखी गई है. शुरूआती कारोबार में यह 3 प्रतिशत से अधिक उछाल दर्ज किया है.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में रिपब्लिकन पार्टी की सीनेटर डेब फिशर के पति ब्रूस फिशर अपनी पत्नी के पीछे खड़े दिखाई दे रहे हैं. उनके एक हाथ में बीयर की केन है. दूसरे हाथ में उन्होंने बाइबल थाम रखी है.
कृष्णमूर्ति ने तीन जनवरी को लगातार पांचवीं बार अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के सदस्य के रूप में शपथ ली. वह इलिनोइस के '8वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट' का प्रतिनिधित्व करते हैं.
परिवहन और लॉजिस्टिक्स हब में अदाणी समूह की विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए, एएएचएल का लक्ष्य रणनीतिक हब-एंड-स्पोक मॉडल के माध्यम से भारत के प्रमुख शहरों को जोड़ना है.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में रिपब्लिकन पार्टी की सीनेटर डेब फिशर के पति ब्रूस फिशर अपनी पत्नी के पीछे खड़े दिखाई दे रहे हैं. उनके एक हाथ में बीयर की केन है. दूसरे हाथ में उन्होंने बाइबल थाम रखी है.
विधि मंत्रालय ने अधीनस्थ न्यायालयों के 50 न्यायिक अधिकारियों को मध्य प्रदेश के भोपाल में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी और राज्य न्यायिक अकादमी में प्रशिक्षण लेने की अनुमति दे दी है, जिसका बांग्लादेश को कोई खर्च वहन नहीं करना पड़ेगा.
