मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपनी यूके और जर्मनी यात्रा पर कहा, "मुझे संतुष्टि है कि हमने जो योजना बनाई थी, उसके अनुसार हमें सफलता मिली और मुझे समझने और सीखने का मौका भी मिला. मैं अपने लोगों को इस यात्रा के हर मिनट और हर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बधाई देना चाहता हूं."
Stock Market News Today: बता दें कि आज फिर अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, अदाणी पावर लिमिटेड, अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड और अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड जैसे अन्य अदाणी समूह के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है.
वर्तमान में, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) योजना 165 हॉस्पिटल, 1,590 डिस्पेंसरी, 105 डिस्पेंसरी कम ब्रांच ऑफिस (डीसीबीओ) और लगभग 2,900 सूचीबद्ध निजी हॉस्पिटलों के तहत चिकित्सा देखभाल प्रदान करती है.
नई दिल्ली में प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू ऑडिटोरियम में दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने के लिए तैयार है, जिसके शो 29 नवंबर से 8 दिसंबर, 2024 तक निर्धारित हैं.
इजरायल ने लेबनान के साथ शांति समझौता कर लिया है. हिजबुल्लाह पर अब हमले बंद कर दिए हैं. ऐसे में जैसा माना जा रहा था कि लेबनान में शांति के बाद हमास पर भी शांति स्थापित करने का दबाव बन जाएगा. अब ऐसा लग रहा है. हमास के एक अधिकारी के हवाले से बुधवार सुबह एएफपी ने रिपोर्ट दी है कि इजरायल द्वारा लेबनान के साथ युद्धविराम पर हस्ताक्षर करने के बाद हमास ने गाजा पट्टी में युद्धविराम के लिए संकेत दिया है.
बंदरगाह से ऊर्जा तक के क्षेत्र में कारोबार करने वाले समूह ने सोमवार को निवेशकों के सामने एक प्रेज़ेंटेशन में अपने लगातार बढ़ते मुनाफे और नकदी का ज़िक्र किया, जिसकी बदौलत समूह की तरक्की की आकांक्षाओं के लिए समय के साथ-साथ कर्ज़ पर निर्भरता कम हो गई.
तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगी. हालांकि, इसमें दिलचस्प बात यह है कि बागी राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय को समिति में होने के बावजूद बैठक में शामिल होने के लिए नहीं कहा गया है.
विपक्ष वक्फ बोर्ड और मणिपुर के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है. लेकिन पीएम मोदी ने पहले ही कह दिया है कि विपक्ष को अपने दायित्वों को समझते हुए उसी के अनुरूप व्यवहार करना चाहिए.
अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने नेतन्याहू, इजराइल के रक्षा मंत्री और हमास अधिकारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है.
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यासीन मलिक के लिए तिहाड़ में अस्थायी अदालत स्थापित की जा सकती है.
