Despite some Western political forces continuing to run smear campaigns against Northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, they won't deter the people in the region from embracing peace and prosperity, nor will they halt Xinjiang society's steady development. Seeing is believing, and facts and truth will eventually debunk all lies.
बीजेपी संविधान के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए कम से कम पचास प्रतिशत प्रदेशों में अध्यक्षों का चुनाव जरूरी. ऐसे में प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया तेजी से की जा रही है.
नीलम के परिवार ने दुर्घटना के 48 घंटे बाद वीज़ा के लिए आवेदन किया था. लेकिन उन्हें जो साक्षात्कार का समय मिला वह अगले साल के लिए था. सूत्रों के अनुसार विदेश मंत्रालय ने नीलम के परिवार के तत्काल वीजा के अनुरोध के मामले को अमेरिका के समक्ष उठाया था.
कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में पोस्ट-ग्रेजुएट छात्रा नीलम शिंदे की हालत गंभीर है और वह कोमा में हैं. 14 फरवरी को हुई एक सड़क दुर्घटना में उनके दोनों हाथ और दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए थे और उन्हें आपातकालीन ब्रेन सर्जरी की भी जरूरत पड़ी थी.
वीडियो में इसके बाद लाल, सफेद और नीले रंग में ‘व्हाट्स नेक्स्ट?’ लिखा दिखता है..बैकग्राउंड में एक गाना है जिसमें कहा जा रहा है कि अब कोई सुरंगें नहीं, अब कोई डर नहीं, ट्रंप गाजा अब यहां है. आगे वीडियो में गगनचुंबी इमारतें...सड़कों पर दौड़ती कार..अरबपति एलन मस्क जो अपना खाना इन्जॉय कर रहे हैं..
India Economic Growth: SBI के अर्थशास्त्रियों ने वित्त वर्ष 2024-25 (FY 2024-25) की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 6.2-6.3% रहने का अनुमान लगाया है.
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम संपन्न होने के बाद सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘एडवांटेज असम 2.0 निवेश और बुनियादी ढांचा शिखर सम्मेलन 2025 में कुल 4,91,500 करोड़ रुपये की निवेश प्रतिबद्धताएं जतायी गयी हैं.’’
दिल्ली कैबिनेट ने अपनी पहली बैठक में आयुष्मान योजना लागू करने को मंजूरी दी है. बता दें कि वर्तमान में 34 राज्यों ने आयुष्मान भारत योजना लागू की है.
एम्बर’ की नई रिपोर्ट में कहा गया है कि नए युग की ‘फर्म एंड डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी’ (एफडीआरई) परियोजनाओं से संबंधित योजनाओं की शुरुआत में देरी और अनिश्चितताओं के कारण पूंजी की लागत 400 आधार अंकों तक बढ़ सकती है.
कनाडा ने अपने इमीग्रेशन अधिकारियों को ऐसी ताकत दे दी है, जिससे भारतीय लोगों की परेशानी बढ़ना तय माना जा रहा है.
